21 औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश की प्रतिबद्धता, फार्मा, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी की 12 परियोजनाओं में 10,073 करोड़ रुपये लगाने का प्रस्ताव
इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग के तीसरे अध्याय में 1,06,567.8 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई। प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रदेश में लगभग 29 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
रायपुर में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के सहयोग से आयोजित इस आयोजन में देशभर से करीब 150 उद्योगपतियों और औद्योगिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निवेशकों ने राज्य सरकार के अधिकारियों से औद्योगिक संभावनाओं, सुविधाओं और निवेश की प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा की।
12 उभरती औद्योगिक परियोजनाओं से करीब 8 हजार रोजगार की उम्मीद
इस बार फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे रोजगार आधारित नए औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि प्रमुखता से सामने आई। कुल 21 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं, यानी लगभग 57 प्रतिशत, इन क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन 12 परियोजनाओं में 10,073.03 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इससे लगभग 8 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है, जो सभी परियोजनाओं से संभावित कुल रोजगार का करीब 27 प्रतिशत है।
राज्य सरकार के अनुसार इन उभरते क्षेत्रों में प्रति करोड़ रुपये निवेश पर कुछ अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में तीन गुने से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। खनिज, इस्पात और ऊर्जा जैसे पारंपरिक उद्योगों के साथ इन नए क्षेत्रों में रुचि बढ़ने को प्रदेश के औद्योगिक आधार में विस्तार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
उद्योग स्थापित करने से उत्पादन शुरू होने तक सहयोग का आश्वासन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए त्वरित निर्णय, पारदर्शी प्रक्रियाएं तथा प्रत्येक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को जरूरी अनुमतियां लेने से लेकर औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू करने तक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार रोजगार के अधिक अवसर देने वाले नए क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का प्रयास है कि निवेश प्रस्ताव जल्द वास्तविक परियोजनाओं में बदलें और उनका लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे।
प्रमुख औद्योगिक समूहों ने संभावनाओं पर की चर्चा
कार्यक्रम में केएलजे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आरडीबी ग्रुप, लिबर्टी शूज, प्रासिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ऑगमेंट न्यूट्रिएंट्स सहित कई औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से राज्य में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं पर संवाद किया।
औद्योगिक नीति 2024-30 और सिंगल विंडो प्रणाली पर जोर
राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तथा ‘वन क्लिक’ सिंगल विंडो सिस्टम को महत्वपूर्ण बताया। इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य उद्योगों को आवश्यक अनुमतियों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाना है।
नीति में फार्मा, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे रोजगार संभावनाओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था है। औद्योगिक भूमि, बिजली-पानी की उपलब्धता और सड़क, रेल व हवाई संपर्क को भी निवेश के अनुकूल कारकों के रूप में प्रस्तुत किया गया।
राजधानी के बाहर भी उद्योगों के विस्तार पर सरकार का जोर
प्रदेश की औद्योगिक नीति में आकांक्षी क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को रायपुर और आसपास तक सीमित रखने के बजाय दूसरे जिलों तथा क्षेत्रों तक पहुंचाना है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ सकें।
हालांकि, कार्यक्रम में सामने आए आंकड़े अभी निवेश प्रस्तावों और संभावित रोजगार से संबंधित हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उत्पादन शुरू होने के बाद ही वास्तविक निवेश तथा सृजित रोजगार की स्थिति स्पष्ट होगी।
