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हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर लगाया 30 लाख का हर्जाना

2018 में बरी हुआ, 2025 में जेल से छूटा

देवीलाल गोंड को हत्या के एक मामले में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को सजा निरस्त करते हुए उसे बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती भी नहीं दी, लेकिन जेल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिली।

जेल अधीक्षक ने 3 अप्रैल और 18 जून 2018 को विधिक सहायता पैनल के संबंधित अधिवक्ता से अपील की स्थिति पूछी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच देवीलाल जेल में ही बंद रहा।

रिकॉर्ड जांच में सामने आई बड़ी चूक

15 मई 2025 को केंद्रीय जेल में बंद दोषियों की अपील से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के दौरान उसकी रिहाई का आदेश सामने आया। इसके बाद 19 मई 2025 को उसे जेल से मुक्त किया गया। इस तरह हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी उसे 7 साल, 3 महीने और 29 दिन अतिरिक्त जेल में बिताने पड़े।

अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना

देवीलाल ने अधिवक्ता अभिभव श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। 16 नवंबर को न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया।

अदालत ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की विफलता है। इस चूक से देवीलाल की आजीविका, कमाई, शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

पांच लाख खाते में, 25 लाख की एफडी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसमें से पांच लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में जमा होंगे, जबकि 25 लाख रुपये ब्याज वाली एफडी में रखे जाएंगे। एफडी से मिलने वाला मासिक ब्याज उसके खाते में जमा होगा। मूलधन निकालने या समय से पहले एफडी तुड़वाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अनुमति जरूरी होगी। पहले दिए गए दो लाख रुपये की राशि का समायोजन कुल मुआवजे में किया जाएगा।