पटवारी हड़ताल के बीच छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी, दो दिनों में 7.62 लाख क्विंटल उपार्जन का सरकारी दावा

इम्पेक्ट न्यूज़।रायपुर, 18 नवंबर 2026।

छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। राज्य सरकार के 17 नवंबर को जारी विवरण के अनुसार, खरीदी के शुरुआती दो दिनों में प्रदेश के किसानों से 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान का उपार्जन किया गया है। सरकार का कहना है कि वैकल्पिक प्रशासनिक इंतजामों के कारण खरीदी केंद्रों पर कामकाज जारी है। हालांकि कुछ जिलों से किसान पंजीयन और एग्रीस्टैक सत्यापन में बाधा की शिकायतें भी सामने आई हैं।

हड़ताल के बीच अन्य विभागों के अमले को जिम्मेदारी

पटवारी अपनी मांगों को लेकर धान खरीदी शुरू होने से पहले से हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन को लेकर राज्य सरकार और पटवारी संगठनों के बीच मतभेद बने हुए हैं। शासन ने अपने वक्तव्य में कहा है कि धान खरीदी को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए मार्कफेड, सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं।

राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 18 नवंबर को कहा कि आवश्यक सत्यापन के लिए तहसीलदारों और अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, ताकि किसानों को धान बेचने में कठिनाई न हो। राज्य सरकार ने हड़ताल को दबाव बनाने की कोशिश बताया है, जबकि आंदोलनकारी पटवारियों की मांगों और उन पर सरकार के रुख को लेकर विवाद बना हुआ है।

उपार्जन केंद्रों में टोकन से तौलाई तक इंतजाम

सरकारी जानकारी के अनुसार, खरीदी केंद्रों पर टोकन जारी करने, धान की तौलाई, बारदाने, नमी मापक यंत्र, पेयजल और किसानों के बैठने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि किसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी उपज बेच पा रहे हैं।

21 क्विंटल से कम बेचने पर भी पात्र किसानों को पूरी आदान सहायता

कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए पात्र धान उत्पादक किसानों को सत्यापित धान बोआई रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि कोई पात्र किसान एक एकड़ में निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे उस पूरे सत्यापित पात्र रकबे पर निर्धारित सहायता मिल सकती है।

इसके लिए खाद्य विभाग एवं एग्रीस्टैक में आवश्यक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे अथवा नियमानुसार रकबा सत्यापन, उपार्जन संबंधी औपचारिकताओं और आधार से जुड़े बैंक खाते जैसी शर्तों का पालन आवश्यक है। इसलिए केवल कम धान बेचने के आधार पर सहायता में कटौती न होने का अर्थ यह नहीं कि बिना सत्यापन या पंजीयन सभी को भुगतान मिल जाएगा।

रायगढ़ के किसान ने बताई ट्रैक्टर खरीदने की योजना

रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड स्थित गोर्रा गांव के किसान भोज कुमार पटेल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। लगभग 25 एकड़ में धान की खेती करने वाले भोज कुमार के अनुसार, कभी उपज कम रहने पर किसान प्रति एकड़ 15 से 16 क्विंटल ही धान बेच पाते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी पात्र आदान सहायता मिलने से खेती के खर्च और कृषि उपकरणों की खरीद में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार सहायता राशि से ट्रैक्टर खरीदने की योजना है। उन्होंने गोर्रा उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की भी सराहना की।

दूसरी ओर, पंजीयन और सत्यापन में अड़चन की शिकायतें

राज्यव्यापी खरीदी जारी रहने के सरकारी दावे के बीच कुछ स्थानों पर परेशानियों की सूचनाएं हैं। 17 नवंबर को प्रकाशित नवभारत लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक, भाटापारा क्षेत्र में एग्रीस्टैक सत्यापन तथा रकबा सुधार से जुड़े करीब 350 आवेदन लंबित बताए गए। इसी दिन कोंडागांव में सीपीआई पदाधिकारियों ने गिरदावरी, वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के पंजीयन और रकबा संबंधी त्रुटियों के समाधान की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इन स्थानीय शिकायतों का समाधान भी खरीदी की सुचारु व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा।

हर पात्र किसान की समय पर खरीदी

धान खरीदी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है। शुरुआती उपार्जन के आंकड़े व्यवस्था के संचालन का संकेत देते हैं, लेकिन आगामी दिनों में किसानों की आवक बढ़ने के साथ पंजीयन, सत्यापन, टोकन, तौलाई और भुगतान की प्रक्रिया पर दबाव भी बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के लिए खरीदी जारी रखने के साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि हड़ताल या दस्तावेजी त्रुटियों के कारण कोई पात्र किसान उपज बेचने या निर्धारित योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे।