इम्पेक्ट न्यूज़। बीजापुर।
जिले में वीवी जी राम जी के तहत कराए गए पौधरोपण कार्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर योजना के अंतर्गत पौधरोपण में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
विधायक द्वारा 17 नवंबर को कलेक्टर को भेजे गए पत्र के अनुसार, जिला पंचायत बीजापुर के माध्यम से जिले के चारों जनपद पंचायतों में कुल 74 हजार पौधों के वृक्षारोपण के लिए करीब 16.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
पत्र में पौधों की खरीदी, उनकी कीमत, स्रोत और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं।
विधायक ने पूछा है कि पौधे कहां से लाए गए, कब लाए गए और उनकी खरीदी निर्धारित शासकीय नियम एवं गाइडलाइन के तहत हुई या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं है।
पत्र में यह भी सवाल उठाया गया है कि पौधरोपण के लिए पौधों की खरीदी किस प्रक्रिया के तहत की गई और क्या भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया।
सरकारी नर्सरी से पौधे लेने के प्रावधान पर भी सवाल
उठाए गए सवालों के अनुसार, शासकीय नियमों के तहत पौधरोपण के लिए सरकारी नर्सरी से पौधे लेने का प्रावधान बताया जा रहा है, जबकि आरोप है कि कुछ पौधे राज महेंद्री, आंध्र प्रदेश से लाए गए।
पौधों की कीमतों में अंतर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार नारियल, कटहल, चीकू, नींबू और आम के पौधों की स्थानीय और बाहर से बताई गई कीमतों में अंतर है।
बताई गई दरों के मुताबिक
नारियल — बीजापुर में 310, बाहर से 814 रुपए, इसी तरह कटहल बीजापुर में 160, बाहर से 700, चीकू बीजापुर में 160, बाहर से 700, नींबू बीजापुर में 120, बाहर से 570- आम बीजापुर में 160, बाहर से 800। इन दरों और पौधों की खरीदी प्रक्रिया को लेकर विधायक ने जांच की मांग की है।
पौधों की उम्र को लेकर भी सवाल – मामले में पौधों की उम्र को लेकर भी सवाल सामने आया है।
जानकारी के अनुसार नर्सरी अधिकारियों से पौधों के स्रोत और उम्र को लेकर जानकारी मांगी गई।
इस दौरान पहले जानकारी देने से इनकार और बाद में जवाब दिए जाने की बात कही जा रही है।
सबसे अहम सवाल यह उठाया गया है कि यदि किसी पौधे की उम्र आठ महीने बताई जा रही है, तो वह चार महीने में तैयार कैसे हो गया?
इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है।
_खाद और दवाइयों की दरों पर भी सवाल_
पत्र में पौधरोपण के लिए उपयोग किए गए वर्मी कम्पोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और दवाइयों की कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि इनकी दरें बाजार दर से अधिक बताई गई हैं।
विधायक ने पत्र के माध्यम से पूछा है कि सामग्री की खरीदी किस प्रक्रिया के तहत की गई, निविदा कब आमंत्रित की गई, किन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया और निविदा प्रक्रिया में किन-किन निविदाकारों ने भाग लिया।
विधायक ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा यदि शासकीय राशि के गबन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।
